मुरादाबाद में बन रहे सीनियर केयर सेंटर से मायावती खफा, बोलीं- तत्काल रोक लगाएं, क्यों गुस्सा?

मायावती ने कहा कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत उत्तर प्रदेश में चार मेडिकल कालेजों की स्थापना की गयी थी। इनमें भारत सरकार के निर्देशानुसार इन वर्गों को 70 प्रतिशत सीटें आवंटित की गई थीं। अब इन चारों मेडिकल कॉलेजों में न्यायालय द्वारा अन्य मेडिकल कॉलेजों की तरह ही अनुसूचित जाति को 21 प्रतिशत आरक्षण व अनुसूचित जनजाति को 2 प्रतिशत का आदेश पारित किया गया है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के हित को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्य प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करवाये ताकि कमजोर लोगों का हित सुरक्षित रह सके। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पिछले दिनों 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण देने को अवैध बताया था। इसके बाद से नीट के अभ्यर्थियों में उहापोह की स्थिति है। खासकर जिन अभ्यर्थियों का दाखिला हो गया है, वह बेहद परेशान हैं।