50 दिन में खत्म करो युद्ध, वरना ठोक देंगे 100% टैरिफ; रूस को ट्रंप की धमकी

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर अगले 50 दिन में रूस यूक्रेन का युद्ध रोकने को तैयार नहीं होता है तो उसे भारी-भरकम टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि वह केवल इतना चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए। रूस को भी युद्ध छोड़कर व्यापार पर फोकस करना चाहिए। NATO के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट से ओवल ऑफिस में बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही है।

Donald Trump on BRIC nations - ...तो भारत पर भी 100% टैरिफ लगा देंगे ट्रंप,  बिजनेस भी करना होगा बंद! व्हाइट हाउस में एंट्री से पहले डोनाल्ड की ये धमकी  ...

वाइट हाउस ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने रूस को 100 पर्सेंट टैरिफ की चेतावनी दी है। वहीं सेकंड्री टैरिफ से मतलब है कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भी अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। बताते चलें कि भारत भी उन देशों में शामिल है जो रूस से तेल का आयात करते हैं। कई बार पहले भी अमेरिका भारत के रूस से तेल खरीदने पर आपत्ति जता चुका है। हालांकि भारत ने हर बार देशहित की बात करके अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया।

ट्रंप ने कहा, रूस अगर मेरी बात नहीं सुनता है तो उसे दुनियाभर में अलग-थलग करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। रूस के आर्थिक सहयोगियों पर भी अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूरोप का मजबूत रहना जरूरी है। ऐसे में अगर यूरोपीय देश अमेरिका से सैन्य उपकरण खरीदते हैं और यूक्रेन को ट्रांसफर करते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Trade Must Be Based on Respect Not Threats EU reply Trump 50 percent Tariff  Warning धमकी नहीं सम्मान हो तभी होगा व्यापार... ट्रंप की 50% टैरिफ चेतावनी  पर EU का कड़ा रुख,

यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें देगा अमेरिका

यूक्रेन और रूस के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कीथ केलॉग ने सोमवार को कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। डोनाल्ड ट्रंप ने यह पुष्टि की है कि अमेरिका यूक्रेन को रूस के तेज होते हवाई हमलों से बचाने के लिए कीव को अमेरिका-निर्मित पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइलें भेज रहा है, जिसकी उसे सख्त जरूरत है। जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने और केलॉग ने यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने, संयुक्त हथियार उत्पादन और यूरोपीय देशों के साथ मिलकर अमेरिकी हथियारों की खरीद के साथ-साथ रूस पर कड़े अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की संभावना के बारे में “एक उपयोगी बातचीत” की।

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