बिहार में नवगठित नीतीश कैबिनेट में शामिल भाजपा के सर्वाधिक दो डिप्टी सीएम समेत 14 मंत्री हैं। फिर भी बजट के मामले में वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू से काफी पीछे है। भाजपा के पास बिहार सरकार के मौजूदा वार्षिक बजट कुल 3,16,895.02 करोड़ रुपये में से 29.22 फीसदी बजट वाले विभाग ही हैं। चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) के दो मंत्रियों को 0.91 फीसदी, जीतनराम मांझी की हम पार्टी के एक मंत्री को 0.58 फीसदी, उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो के एक मंत्री को 3.56 फीसदी बजट वाले विभाग मिले हैं। शेष अन्य विभाग मुख्यमंत्री एवं जदयू के मंत्रियों के पास हैं, जिनका बजट में कुल आकार का 65.73 प्रतिशत है।
यानी कि लगभग दो तिहाई बजट का हिस्सा रखने वाले विभाग जदयू के पास हैं, भाजपा के मंत्री ज्यादा हैं लेकिन कुल बजट में उसके विभागों की हिस्सेदारी एक चौथाई ही है। रालोमो के एक मंत्री को हम के एक एवं लोजपा-आर के दो मंत्रियों के विभागों के कुल बजट से भी अधिक बजट वाला विभाग मिला है।
जदयू कोटे से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को सर्वाधिक बजट वाला विभाग मिला है। शिक्षा विभाग का वार्षिक बजट आकार 60,964.87 करोड़ है। वहीं, भाजपा के 14 मंत्रियों में स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री मंगल पांडेय को सर्वाधिक बजट वाला विभाग मिला है। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी के पास 17,831.21 करोड़ वाला विभाग है।
जदयू के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के पास 16,093.46 करोड़ वाला विभाग है। ऊर्जा सहित सर्वाधिक पांच विभागों के मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव के पास सिर्फ उर्जा विभाग का 13,484.35 करोड़ वाला विभाग है। इसके अतिरिक्त उनके पास योजना एवं विकास, मद्य निषेध, वित्त, वाणिज्य-कर जैसे विभाग भी हैं। जदयू के ही जल संसाधन सहित चार विभागों के मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। उनके जल संसाधन विभाग का वार्षिक बजट आकार 7451.15 करोड़ रुपये का है।
वहीं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन के पास 12,935.65 करोड़ के वार्षिक बजट वाला विभाग है। रालोमो के पंचायतीराज मंत्री दीपक प्रकाश के पास 11,302.52 करोड़ के बजट वाला विभाग है।
भाजपा के पास मलाईदार विभागों में नितिन नवीन के पास पथ निर्माण एवं नगर विकास विभाग है। पथ निर्माण विभाग का बजट आकार 6806.53 करोड़ एवं नगर विकास विभाग का बजट आकार 11,982.26 करोड़ यानी कुल 18,788.79 करोड़ रुपये के बजट वाले विभाग हैं।
- सम्राट चौधरी – गृह – 17,831.21 करोड़
- विजय कुमार सिन्हा – राजस्व एवं भूमि सुधार 1955.99 करोड़, खान एवं भूतत्व 77. 46 करोड़
- मंगल पांडेय – स्वास्थ्य 20,035.80 करोड़, विधि 1681.72 करोड़
- डॉ. दिलीप जायसवाल – उद्योग 1966.26 करोड़
- नितिन नवीन – पथ निर्माण 6806.53 करोड़, नगर विकास 11,982.26 करोड़
- रामकृपाल यादव — कृषि 3528.22 करोड़
- संजय सिंह टाइगर – श्रम 1231.28 करोड़
- अरुण शंकर प्रसाद – पर्यटन 1103.91 करोड़, कला-संस्कृति 277.19 करोड़
- सुरेंद्र मेहता – पशु एवं मत्स्य संसाधन 1781.48 करोड़
- नारायण प्रसाद – आपदा प्रबंधन 4967.35 करोड़
- रमा निषाद – पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण 1787.98 करोड़
- लखेंद्र कुमार रौशन – एससी एवं एसटी कल्याण – 12935.65 करोड़
- श्रेयसी सिंह — सूचना प्रावैधिकी 289.03 करोड़, खेल 248.39 करोड़
- डॉ. प्रमोद कुमार – सहकारिता 1231.92 करोड़, पर्यावरण एवं वन 906.89 करोड़
- संजय पासवान- गन्ना उद्योग – 192.26 करोड़
- संजय कुमार सिंह – लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण – 2702.63 करोड़
- संतोष कुमार सुमन — लघु जल संसाधन 1839.11 करोड़
- दीपक प्रकाश- पंचायतीराज — 11,302.52 करोड़
