‘यूपी अब उत्सव का प्रदेश, अराजकता फैलाने वालों को कुचल देगी सरकार’, गोरखपुर में सीएम योगी का सख्त संदेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को तकनीक, कौशल और रोजगार के अवसरों से जोड़ने के साथ ही प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार का सख्त रुख भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब उपद्रव का नहीं, उत्सव का प्रदेश बन चुका है। यहां अराजकता, गुंडागर्दी और संगठित अपराध के लिए कोई जगह नहीं है।
शुक्रवार को गोरखपुर में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत युवाओं को टैबलेट वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जेन-जी (नई पीढ़ी) को बदलते उत्तर प्रदेश की ताकत बताया। कहा कि आज का युवा केवल नौकरी पाने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला भी बन रहा है।
सरकार उसे तकनीक, प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। युवाओं को अपने भविष्य की जिम्मेदारी समझते हुए इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने टैबलेट को केवल रील देखने का माध्यम बनाने के बजाय करियर निर्माण का औजार बनाने की अपील की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक जरूरी है, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। उसका उपयोग करें, तकनीक को खुद का उपयोग न करने दें। रील पर बर्बाद होने वाले 30 सेकंड के बजाय अपनी स्किलिंग के लिए 30 मिनट और तीन घंटे निकालें। इंटरनेट पर वायरल होने वाली हर सामग्री सही नहीं होती। पढ़ने, देखने और साझा करने से पहले उसका फैक्ट चेक करें और डिजिटल सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता नहीं थी। परीक्षा कोई और देता था और नियुक्ति पत्र सैफई सिंडिकेट के लोग हासिल कर लेते थे। नकल माफिया और भर्ती माफिया युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते थे। नौकरी मिलने के बाद भी न्यायालय के स्थगन आदेश और भर्ती निरस्त होने की आशंका बनी रहती थी। युवाओं के सामने पहचान और रोजगार का संकट था।
उन्होंने कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद भर्ती बोर्डों और आयोगों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। किसी माफिया ने अभ्यर्थियों के करियर से खिलवाड़ किया तो उसके अपने करियर को बर्बाद कर दिया जाएगा। उसकी संपत्ति जब्त कर गरीबों में बांटने की कार्रवाई होगी।
इसी का परिणाम है कि साढ़े नौ वर्ष में पौने दस लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। अब नियुक्तियां पैसे और रिश्तेदारी के आधार पर नहीं, बल्कि प्रतिभा और योग्यता के आधार पर हो रही हैं।
मुख्यमंत्री ने भर्ती परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए बनाए गए सख्त कानून का भी उल्लेख किया। कहा कि पेपर लीक और भर्ती में हेरफेर करने वालों के लिए आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उनकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज, पुलिस और राजस्व विभाग सहित विभिन्न विभागों में 16 हजार से अधिक नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आठ हजार लेखपालों की भर्ती पूरी हो चुकी है। 32 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और सत्यापन अंतिम चरण में है।
नवंबर के अंत या दिसंबर के पहले सप्ताह तक उन्हें नियुक्ति पत्र देने का प्रयास है। 42 हजार से अधिक होमगार्डों की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। सरकार का प्रयास है कि 26 जनवरी तक औसतन हर पांचवें से सातवें दिन नियुक्ति पत्र वितरण का बड़ा कार्यक्रम हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार के लिए केवल सरकारी नौकरी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जिनके माध्यम से 65 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) में 2017 से अब तक 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।
इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के करीब 50 हजार युवाओं को रोजगार मिला है। प्रदेश में स्टार्टअप की संख्या भी 2017 के पहले के 120 से बढ़कर 25 हजार से अधिक हो गई है। अब युवा उद्यमी बनकर दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के पहले चरण में 60 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए गए थे। अब दूसरे चरण में 25 लाख युवाओं को टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लखनऊ के बाद गोरखपुर में इसका दूसरा बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया।
गोरखपुर में 50 हजार से अधिक युवाओं को टैबलेट देने की व्यवस्था की गई थी, जबकि करीब 60 हजार युवाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया था।
उन्होंने कहा कि पहले चरण के वितरण का आइआइएम लखनऊ से अध्ययन कराया गया था। इसमें सामने आया कि इस पहल का प्रभाव करीब तीन करोड़ लोगों तक पहुंचा। 60 लाख लाभार्थियों में 40 प्रतिशत ऐसे युवा थे, जिन्होंने पहली बार कोई डिजिटल उपकरण इस्तेमाल किया।
टैबलेट से विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता, कक्षा में सहभागिता, करियर आकांक्षा और नेतृत्व क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसका लाभ उनके परिवारों को भी ई-गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान और स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में मिला।
दूसरे चरण के टैबलेट को मुख्यमंत्री ने चलता-फिरता संस्थान बताया। कहा कि इसमें इन्फोसिस के सहयोग से 18 हजार से अधिक निश्शुल्क कोर्स उपलब्ध कराए गए हैं। युवा साथी एप के माध्यम से छात्रवृत्ति, इंटर्नशिप, मुख्यमंत्री युवा योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सहित युवाओं से जुड़ी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बीए, बीएससी, एमए, एमएससी या बीटेक करने के बाद जिन युवाओं का कैंपस चयन नहीं होता, वे इस एप के माध्यम से अपने लिए उपलब्ध योजनाएं तलाश सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने युवाओं को कौशल विकास और स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित किया। बताया कि प्रत्येक जिले में सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर स्किलिंग एंड इंप्लायमेंट जोन स्थापित किया जाएगा। यहां आठवीं, हाईस्कूल, इंटरमीडिएट या उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा।
जापान और जर्मनी जैसे देशों में काम करने के इच्छुक युवाओं को वहां की भाषा और जरूरत के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एक हजार करोड़ रुपये का फंड ऑफ फंड बनाकर स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
पांच लाख रुपये तक गारंटीमुक्त और ब्याजमुक्त ऋण की व्यवस्था के तहत अब तक दो लाख युवाओं को लाभ दिया गया है। अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजनाओं के माध्यम से कार्य अनुभव तथा 67 लाख युवाओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जा रही है।
मुख्यमंत्री ने युवाओं से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने को राष्ट्रीय कर्तव्य बताते हुए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। कहा कि एक जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी युवा मतदाता बनने के लिए आवेदन करें। मतदान का अधिकार तभी मिल पाएगा, जब नाम मतदाता सूची में दर्ज होगा।
उन्होंने युवाओं से पूछा कि कितनों ने अब तक मतदाता सूची में अपना नाम जांचा है। बताया कि अभी करीब 25 प्रतिशत युवाओं के नाम ही सूची में हैं। शेष युवाओं को भी इस अभियान से जुड़ना चाहिए।
उन्होंने युवाओं को मतदाता सूची में नाम बढ़वाने के लिए फार्म-6, गलत नाम हटवाने के लिए फार्म-7 और नाम या पते के स्थानांतरण के लिए फार्म-8 भरने की जानकारी दी। कहा कि टैबलेट के माध्यम से ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है। युवा अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें।
मुख्यमंत्री ने जनगणना 2027 में भी युवाओं से सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। कहा कि स्वगणना की सुविधा का उपयोग कर अपनी और परिवार की जानकारी दर्ज करें। दिसंबर से जनवरी तक घर-घर जनगणना का कार्य होगा। मतदाता सूची पुनरीक्षण और जनगणना दोनों महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं। इनमें युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।
उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह देते हुए कहा कि नशा नाश का कारण है। माफिया के बाद अब नशे के कारोबारियों के खिलाफ भी सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रही है। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2047 में जब देश स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की जिम्मेदारी आज के युवाओं के कंधों पर होगी। उस समय कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, चिकित्सक, प्रोफेसर, अधिवक्ता, कलाकार या उद्यमी के रूप में देश का नेतृत्व कर रहा होगा।
