पौने दो लाख कर्मचारियों को कैशलेस इलाज, हाईकोर्ट अधिकारियों को आवास, योगी कैबिनेट के फैसले
यूपी में मंगलवार को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में 22 प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें मंजूरी दी गई। जिसमें प्रदेश के लाखों शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने से लेकर मैनपुरी में सैनिक स्कूल बनाने के लिए निशुल्क जमीन देना शामिल है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने विभिन्न प्रस्तावों की जानकारी दी।
पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि यूपी देश में सबसे अधिक पशुधन वाला राज्य है। फिर भी कई समस्या है जैसे कम उत्पादन, बिगड़ी बाजार व्यवस्था। किसान की आय दोगुना पशुपालन से होगी। पहली बार देश में स्टेट लाइव स्टाक मिशन का गठन किया है। दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने, बाजार उपलब्ध कराने, नस्ल सुधार होगा कृत्रिम गर्भदान से गाय दो गुना दूध देगी। गरीबों को मुर्गी के 100 चूजे फ्री दे रहे है। मिशन में गाय का बीमा किया जाएगा बीमा प्रीमियम का 85 फीसदी सरकार देगी 15 फीसदी किसान को देना होगा। गाय पर 50 फीसदी सब्सिडी देगी।
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली को मंजूरी मिली है। इसके तहत प्रदेश में नाव और स्टीमर सहित अन्य जलयानों के संचालन और पंजीकरण के नियम तय किए जाएंगे। यांत्रिक और गैर-यांत्रिक श्रेणियों में नावों व स्टीमर का पंजीकरण होगा और इसके लिए शुल्क निर्धारित किया जाएगा। दस यात्रियों की क्षमता वाली नावों और पांच यात्रियों की क्षमता वाली नावों के लिए अलग-अलग शुल्क व्यवस्था होगी। गैर-यांत्रिक नाव के पंजीकरण के लिए 50 रुपये शुल्क तय किया गया है। इसके साथ ही यात्रियों और नाविकों का बीमा कराने का भी प्रावधान होगा।
