CM विजय का किसानों और शिक्षकों के लिए बड़ा एलान, DMK सरकार के समय दर्ज केस होंगे वापस
मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की सरकार ने आज बुधवार, 2 सितंबर को किसानों और शिक्षकों को लेकर बड़ा एलान किया है।
तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) सरकार ने पिछली सरकार के समय शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों और शिक्षकों पर दर्ज केस वापस लेने की बात कही है।
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने नियम 110 के तहत एलान करते हुए कहा कि मई 2021 और अप्रैल 2026 के बीच उन किसानों और शिक्षकों पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे, जिन्होंने आजीविका, अधिकारों और कल्याणकारी मुद्दों पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के दायरे में विरोध करने के अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
सहयोगी दलों और विपक्ष के कई सदस्यों ने इस कदम का स्वागत किया, लेकिन DMK व्हिप ई.वी. वेलु ने आरोप लगाया कि इस एलान के पीछे छिपा हुआ मकसद है।
पूर्व मंत्री एम.आर.के. पनीरसेल्वम ने पूछा कि क्या सरकार फसल ऋण के लिए विरोध कर रहे किसानों पर पिछले 100 दिनों में दर्ज केस भी वापस लेगी।
स्पीकर जे.सी.डी. प्रभाकर ने दखल देते हुए वेलु की आपत्ति को खारिज कर दिया और कहा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा के नियमों के दायरे में रहकर यह एलान किया है।
लाभार्थियों में वे किसान शामिल हैं जिन पर तिरुवन्नामलाई में SIPCOT इंडस्ट्रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का विरोध करने के लिए केस दर्ज किए गए थे। कुछ प्रदर्शनकारियों को गुंडा एक्ट के तहत हिरासत में भी लिया गया था।
इन लोगों की लिस्ट में वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने प्रस्तावित परंदूर हवाई अड्डे के खिलाफ लंबे समय तक चले आंदोलन में हिस्सा लिया था। उन्हें खेती की जमीन, जल निकायों और आजीविका के नुकसान की चिंता थी।
विजय सरकार के एलान के बाद उन शिक्षकों को भी राहत मिलेगी, जिन पर अपनी मांगों और अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन करते हुए केस दर्ज किए गए थे।
