उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग के उन सिपाहियों से जिन्होंने अपनी मेहनत से दरोगा (सब इंस्पेक्टर-SI) के पद पर सलेक्शन पा लिया है, 8 लाख रुपए की बॉन्ड राशि की रिकवरी नहीं की जाएगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उन्हें यह बड़ी राहत दे दी है। सरकार ने 2025 बैच के ऐसे अभ्यर्थियों की बॉन्ड राशि की रिकवरी माफ करने का फैसला किया है। बॉन्ड राशि को लेकर दरोगा पद पर चयनित पुलिसवाले काफी दिनों से परेशान थे।
दरअसल, उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात कई पुलिसवालों ने भर्ती प्रक्रिया के तहत सब इंस्पेक्टर के पद पर अपना चयन कराने में सफलता प्राप्त कर ली है। दरोगा के पद पर चयन के बाद इन पुलिसवालों को जाहिर तौर कांस्टेबल पद की ट्रेनिंग बीच में छोड़नी पड़ी। दरोगा पर ज्वानिंग के लिए उन्हें ऐसा करना ही था। लेकिन इसके बाद एक नियम ने उन्हें परेशान कर दिया। इस नियम के मुताबिक उनसे बॉन्ड राशि के तौर पर 8 लाख रुपए की रिकवरी होनी थी।
8 लाख रुपए की भारी भरकम रिकवरी की बात ने सिपाही से दरोगा बने इन पुलिसवालों की खुशी आधी कर दी थी। उन्हें चिंता सता रही थी कि इतनी बड़ी रकम वे कहां से लौटाएंगे? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्लेटफार्मों पर आम लोग इस बारे में सवाल भी उठा रहे थे। इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप की मांग की जा रही थी। अभ्यर्थियों की ओर से उन पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ के मद्देनजर सरकार से प्रशिक्षण से जुड़ी 8 लाख रुपए की बॉन्ड राशि माफ करने की अपील की जा रही थी। अभ्यर्थियों की ओर से यह भी कहा जा रहा था कि वह किसी अन्य महकमे में नहीं जा रहे हैं बल्कि पुलिस विभाग में ही एक पद से दूसरे पद पर उनका चयन हुआ है। ऐसे में ट्रेनिंग बेकार नहीं जाएगी बल्कि उसका विभाग को आगे भी लाभ मिलेगा।
इस मांग पर सीएम योगी ने अभ्यर्थियों के हक में फैसला लिया। योगी सरकार ने ऐसे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी रिकवरी की पूरी राशि माफ कर दी है। योगी सरकार के इस फैसले का सीधा फायदा यूपी पुलिस के 2025 बैच के उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनका कांस्टेबल पद पर रहते हुए सब इंस्पेक्टर पद की भर्ती में सलेक्शन हो गया है। अब उन्हें प्रशिक्षण के नियमों से जुड़ी 8 लाख रुपए की बॉन्ड राशि वापस नहीं देनी होगी। इस फैसले से आर्थिक बोझ की चिंता से जूझ रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।
