भैयादूज का मर्म और योगी का ‘भाई धर्म’ । OPINION

सनातन समाज का सदियों से मानना रहा है कि जहां नारी का सम्मान होता है, वहीं देवत्व का वास होता है। हमारी सांस्कृतिक चेतना में रची-बसी यह भावना हमारे पर्व और त्योहारों के रूप में भी जीवंत रही है। इनमें सबसे पवित्र और भावनात्मक अनुष्ठान है- भैयादूज। यह केवल रोली, अक्षत और मंगल कामनाओं का पारंपरिक त्योहार नहीं है, बल्कि शक्ति के संरक्षण, सम्मान और उत्कर्ष का एक भावनात्मक संकल्प है। एक भाई इस दिन अपनी बहन के सिर पर स्नेह से हाथ रखकर न सिर्फ उसकी भौतिक रक्षा का वचन देता है, बल्कि उसके सपनों को एक खुला आसमान देने का संकल्प भी लेता है।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ‘भाई धर्म’ को शासन की सर्वोच्च नीति और एक राजयोगी के संकल्प के रूप में स्थापित किया है। प्रदेश की करोड़ों बेटियों और बहनों के लिए एक अभिभावक व बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि प्रदेश की बेटियां स्वयं अवसरों का सृजन करते हुए नए यूपी की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करें।

बहन के प्रति भाई का सबसे बड़ा धर्म है उसकी सुरक्षा। योगी सरकार ने इस मर्म को बहुत गहराई से समझा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिला सुरक्षा को केवल थानों और पुलिस चौकियों तक सीमित कानून-व्यवस्था का विषय नहीं माना गया, बल्कि इसे सामाजिक और आर्थिक विकास की बुनियादी आवश्यकता के रूप में स्थापित किया गया।

‘मिशन शक्ति’ जैसा विराट अभियान, हर थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना, महिला बीट पुलिस अधिकारी, एंटी रोमियो स्क्वाड, पिंक बूथ और विमेन पावर लाइन 1090 जैसी व्यवस्थाओं ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े संस्थागत प्रयासों को एक अभेद्य कवच में बदला। सेफ सिटी परियोजना के तहत प्रमुख शहरों में तकनीक और निगरानी सुविधाओं का जो जाल बिछाया गया है, उसने एक ऐसा मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार किया है जहां अपराधियों में भय और मातृशक्ति में विश्वास का संचार हुआ है।

आज जब कोई बेटी बिना किसी भय के विद्यालय जाती है, या कोई कामकाजी महिला नाइट शिफ्ट पूरी करके निश्चिंत होकर अपने घर लौटती है, तो वह केवल अपना कार्य पूर्ण नहीं कर रही होती, बल्कि एक सुरक्षित, समर्थ और बदलते हुए उत्तर प्रदेश की गवाही भी दे रही होती है। यह उस सामाजिक विश्वास की विजय है जिसे दशकों की उपेक्षा ने गहरी चोट पहुंचाई थी।

सुरक्षा के इस अभेद्य आवरण के साथ ही, जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव पर बेटियों के सम्मान को सुनिश्चित करना शासन के ‘भाई धर्म’ का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। किसी भी बालिका के सशक्तीकरण की वास्तविक यात्रा उसके जन्म की पहली किलकारी के साथ ही शुरू हो जाती है।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ने इस सोच को संस्थागत और आर्थिक आधार प्रदान किया। बालिका के जन्म से लेकर उसके टीकाकरण, विद्यालय प्रवेश और उच्च शिक्षा के विभिन्न चरणों तक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का यह अनुष्ठान, परिवारों को बेटियों की पढ़ाई और उनके भविष्य के प्रति सकारात्मक रूप से सोचने के लिए प्रेरित कर रहा है।

इसके साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से बचत की जो आदत विकसित की जा रही है, वह बेटियों के भविष्य को एक ऐसी आर्थिक सुरक्षा दे रही है, जिससे वे जीवन के किसी भी मोड़ पर स्वयं को असहाय न महसूस करें। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के माध्यम से दूरस्थ और वंचित वर्गों की बालिकाओं की शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना, और रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना जैसी पहलों के माध्यम से मेधावी छात्राओं की गतिशीलता को पंख देना, इसी दूरगामी रणनीति का हिस्सा है।

सच्चा सशक्तीकरण तब यथार्थ बनता है जब वह आर्थिक स्वावलंबन की मजबूत नींव पर खड़ा हो। आज उत्तर प्रदेश के सुदूर गांवों से लेकर महानगरों की चमकती इमारतों तक नारी शक्ति की इस नई ऊर्जा को बहुत स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। महिला कार्यबल भागीदारी दर का 12 प्रतिशत से छलांग लगाकर 36 प्रतिशत से अधिक हो जाना उस मौन और व्यापक क्रांति का शंखनाद है जो प्रदेश के हर घर, हर आंगन में घटित हो रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लाखों की संख्या में महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ना बड़ा कदम है।

ये महिलाएं अब खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, हस्तशिल्प, सिलाई और कृषि आधारित उद्यमों का कुशल संचालन कर रही हैं। ‘बीसी सखी’ (बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी) योजना ने तो ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक स्वावलंबन का वह द्वार खोला है जिसकी कल्पना भी पहले असंभव थी। गांव-गांव, घर-घर जाकर बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने वाली ये बहनें आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।

आर्थिक स्वावलंबन की यह लहर केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान वाले पारंपरिक शिल्पों ने ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद) योजना के माध्यम से वैश्विक पटल पर अपनी जगह बनाई है। चिकनकारी, भदोही के कालीन, गोरखपुर का टेराकोटा, या मुरादाबाद का पीतल उद्योग, इन सभी में महिला कारीगरों की भूमिका को बाजार, आधुनिक प्रशिक्षण और विपणन की सुविधाओं से जोड़कर उन्हें उद्यमी बनने का अवसर दिया गया।

यह तथ्य तो प्रदेश के लिए सर्वाधिक गर्व का विषय है कि यहां 50 प्रतिशत से अधिक स्टार्टअप्स का नेतृत्व नारी शक्ति के हाथों में है। जो बेटियां कल तक केवल सरकारी या निजी नौकरियों की कतार में खड़ी होती थीं, वे आज जोखिम उठा रही हैं, नवाचार कर रही हैं, नई तकनीक का उपयोग कर रही हैं और प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी मजबूत जगह बना रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाई के रूप में उनके लिए अवसर बनाए हैं।

एक भाई का यह भी धर्म है कि वह प्रशासनिक और सार्वजनिक जीवन में बहनों को नेतृत्वकारी बनाए। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में रिकॉर्ड संख्या में महिला कर्मियों की भर्ती और उनकी सक्रिय तैनाती ने महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाया है। वह अब रक्षा करने वाले बलों का अग्रिम मोर्चा संभाल रही हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों और स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अब खुद नेतृत्व के मोर्चे पर हैं और ‘प्रधान पति’ के साये में काम करने को विवश नहीं हैं। वह स्वतंत्र रूप से अपने गांव के विकास का खाका खींच रही हैं।

भैयादूज के इस पावन पर्व पर, जब हम राज्य की नीतियों और उनके परिणामों का समग्र अवलोकन करते हैं, तो स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में एक युगान्तकारी सामाजिक परिवर्तन आकार ले चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ‘भाई धर्म’ का निर्वहन करते हुए प्रदेश की मातृशक्ति को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का जो चिरस्थायी उपहार दिया है, वह एक नए, समर्थ और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की सबसे सशक्त पहचान बन गया है। आज आधी आबादी वास्तव में विकास की यात्रा में बराबरी की साझीदार है, और इसी से प्रदेश की प्रगति समावेशी व सार्थक बन पड़ी है।