पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पहले आधिकारिक दिल्ली दौरे के बाद राज्य के विकास के लिए नए रास्ते खुल गए हैं। केंद्र सरकार ने बंगाल में पिछली सरकार के दौरान रुकी हुई परियोजनाओं को रफ्तार देने के लिए 39,000 करोड़ रुपये का फंड जारी करने को मंजूरी दे दी है। इस बड़े आर्थिक पैकेज का सीधा और सकारात्मक असर बंगाल के आम नागरिकों पर पड़ेगा, जिन्हें अब ‘आयुष्मान भारत’ जैसी योजनाओं से मुफ्त इलाज और नई ग्रामीण योजनाओं के तहत रोजगार की सीधी गारंटी मिलेगी।
मई 2026 में भारी बहुमत के साथ सत्ता में आने और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी की यह पहली दिल्ली यात्रा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी अहम बैठक के बाद राज्य में विकास और कल्याणकारी नीतियों की एक नई रूपरेखा तैयार की गई है।
पिछली तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार के दौरान कई केंद्रीय परियोजनाओं पर रोक लग गई थी, जिन्हें अब नई सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। इससे राज्य में रुके हुए बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में जबरदस्त तेजी आएगी।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने विशेष रूप से आम लोगों के स्वास्थ्य और रोजगार को ध्यान में रखकर नीतियां लागू करने का निर्देश दिया है। 1 जुलाई से राज्य में ‘VB G-RAM G’ योजना की शुरुआत हो रही है, जिसके तहत हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के वैतनिक रोजगार की गारंटी मिलेगी।
इसके अलावा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच हुई चर्चा के बाद, बंगाल में ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ (हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर) स्थापित करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने दिल्ली दौरे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उनके आवास पर मुलाकात की। इस उच्च-स्तरीय बैठक में भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने और घुसपैठ को रोकने के लिए विस्तृत चर्चा हुई।
गृह मंत्रालय की तरफ से राज्य सरकार को अवैध घुसपैठ पर लगाम कसने के लिए विशेष ‘दिशानिर्देश’ सौंपे गए हैं। माना जा रहा है कि सीमावर्ती इलाकों में अब चौकसी बढ़ाई जाएगी और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर नई नीतियां लागू होंगी।
लंबे समय से केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच फंड को लेकर चल रहा टकराव अब खत्म होता दिख रहा है। नई सरकार के गठन के साथ ही केंद्र ने राज्य के आर्थिक विकास और रुकी हुई योजनाओं के लिए अपना खजाना खोल दिया है।
आर्थिक विशेषज्ञों और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, राज्य में इस ‘डबल इंजन’ सरकार के बनने से विदेशी निवेश, बुनियादी ढांचे के निर्माण और औद्योगिक पुनरुद्धार को पंख लगेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा बंगाल के युवाओं, किसानों और ग्रामीण वर्ग को होगा, जो लंबे समय से रोजगार और बेहतर सुविधाओं की राह देख रहे थे।
उत्तर: केंद्र सरकार ने जल संसाधन मंत्रालय की विभिन्न लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल को 39,000 करोड़ रुपये का फंड जारी करने की मंजूरी दी है।
उत्तर: नई सरकार के गठन के बाद राज्य में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत राज्य भर में ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ स्थापित किए जाएंगे।
उत्तर: यह एक ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। इसके तहत 1 जुलाई से बंगाल के हर ग्रामीण परिवार को कम से कम 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार का लाभ मिलेगा।
उत्तर: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आधिकारिक मुलाकात की।
