बिहार चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन ने मगंलवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। महागठबंधन के इस घोषणा पत्र को ‘तेजस्वी प्रण’ नाम दिया गया है। पटना के मौर्या होटल में महागठबंधन के सभी सहयोगी दलों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा पत्र का ऐलान हुआ। इस दौरान महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहे। इस घोषणा पत्र में 25 अहम वादे किए गए हैं। जिसमें सरकारी नौकरी, पेंशन, 200 यूनिट फ्री बिजली जैसी तमाम घोषणाएं हैं।
इस मौके पर महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों ने हमेशा बिहार की जनता के सामने अपनी बातें रखी है। उन्होने कहा कि ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। एक-एक घोषणा दिल से लिया गया प्रण है। इन संकल्पों को पूरा करने के लिए अपने प्राण भी झोंक देंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीजेपी के लोगों और भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश कुमार को पुतला बनाकर रखा है। भाजपा ने उनके चेहरे को इस्तेमाल किया है। उनको पुतले के तौर पर एनडीए में रखा गया है।
1- रोजगार और सरकारी नौकरी: इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद 20 दिनों के अंदर प्रदेश के हर सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा। सरकार 20 महीने के भीतर युवाओं को नौकरी प्रदान करना प्रारंभ कर देगी।
कम्युनिटी मोबिलाइजर्स (CM) दीदी: CM दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। उनका वेतन ₹30,000 प्रतिमाह निर्धारित किया जाएगा। उनके द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज माफ़ कर दिया जाएगा।
3-जीविका कैडर भत्ता: जीविका कैडर की दीदियों को अन्य कार्यों के संपादन हेतु प्रति माह ₹2,000 का भत्ता दिया जाएगा।
4- संविदाकर्मियों का स्थायित्व: सभी संविदाकर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा।
5- उद्योग और रोजगार सृजन: आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (SEZ), डेयरी-वेस्ड इंडस्ट्री, ग्रीन-वेस्ड इंडस्ट्री, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उद्योग, फ़ूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और पर्यटन के क्षेत्रों में कौशल-आधारित रोजगार का सृजन किया जाएगा।
6- पुरानी पेंशन योजना: पुरानी पेंशन योजना (OPS Scheme) को लागू किया जाएगा।
7- माई-बहिन मान योजना: 1 दिसंबर से माई-बहिन मान योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह ₹2,500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी, और अगले पाँच वर्षों तक प्रतिवर्ष ₹30,000 प्रदान किए जाएँगे।
8- सामाजिक सुरक्षा पेंशन: सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत विधवा और वृद्धजनों को ₹1500 मासिक पेंशन दी जाएगी, जिसमें हर वर्ष ₹200 की वृद्धि होगी। दिव्यांग जनों को ₹3000 मासिक पेंशन दी जाएगी।
9- मुफ्त बिजली: हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी।
10- माइक्रोफाइनेंस नियंत्रण: माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा किस्त वसूली के दौरान महिलाओं की प्रताड़ना को रोकने और मनमाने ब्याज दरों पर नियंत्रण के लिए नियामक कानून बनाया जाएगा। सहारा इंडिया के निवेशकों को उनका निवेश ब्याज सहित वापस दिलाने के लिए SIT का गठन किया जाएगा।
11- स्वास्थ्य बीमा: हर व्यक्ति को जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत ₹25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा।
